आरक्षण...

 भारतीय संविधानाच्या कलम 15 आणि 16 नुसार सामाजिक,शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या प्रगतीसाठी राज्याने विशेष तरतुदी करणे गरजेचे आहे. आरक्षण हा अशाच विशेष तरतुदीचा भाग आहे. आरक्षणासाठी वेगवेगळ्या जातींना वेगवेगळ्या गटांमध्ये टाकून त्या गटांना वेगवेगळे आरक्षण दिले गेलेले आहे. जर आपण केंद्र पातळीवर बघितलं तर आरक्षणासाठी मागासलेपणा नुसार चार गट केले आहेत आणि त्यानुसार त्यांना वेगवेगळे आरक्षण दिलेले आहे. यामध्ये scheduled tribes (ST) यांना 7.5%, scheduled caste SC यांना 15%, other backward classes (OBC) यांना 27% आणि economically weaker sections (EWS) यांना 10% आरक्षण दिलेले आहे. म्हणजे सर्व आरक्षण जवळपास 60 टक्के आहे. 

आरक्षणामध्ये काय असतं ? तर आरक्षित वर्गाला शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षित जागा भेटतात तसेच EWS सोडून बाकींना शैक्षणिक फी मध्ये सवलत भेटते ; सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षित जागा भेटतात तसेच EWS सोडून बाकींना स्पर्धा परीक्षांमध्ये age relaxation आणि extra attempts भेटतात. आणि SC, ST यांना विधिमंडळामध्ये त्या त्या प्रमाणात आरक्षित जागा भेटतात. 

आता हे सर्व का केले जातं? तर मागास वर्गातील लोक त्यांच्या परिस्थितीमुळे ज्या गोष्टी खुल्या वर्गातील लोक सहजरीत्या करू शकतात त्या करू शकत नाहीत, त्यामुळे अशा लोकांना आपली परिस्थिती सुधारण्यासाठी संधी म्हणजे आरक्षण दिले जाते. उदाहरणार्थ एखादा खूप हुशार पण गरीब विद्यार्थी आहे त्याला शिकण्याची खूप इच्छा आहे. परंतु त्याला पुढे शिकता येत नाही, कारण खूप मोठी शैक्षणिक फी तसेच शहरांमध्ये राहण्या खाण्याचा खर्च त्याला झेपत नसतो. आणि जरी तो जिद्दीपोटी शहरांमध्ये शिकायला गेला तर तिथे त्याला कुठेतरी काम करून त्याचा खर्च भागवावा लागतो. मग इथे सहाजिक आहे की त्याला पूर्ण वेळ अभ्यासासाठी मिळत नाही आणि त्याचं पूर्ण मन अभ्यासाकडे लागत नाही कारण त्याचं मन एकीकडे अभ्यासाचा तर दुसरीकडे खर्चाचा विचार करत असतं .त्यामुळे हे पण सहाजिक आहे की त्या विद्यार्थ्याला अशा विद्यार्थ्यांपेक्षा ज्यांना चांगल्या सुविधा आहेत ज्यांची परिस्थिती चांगली आहे त्यांच्यापेक्षा थोडीशी नक्कीच कमी मार्क पडणार. या परिस्थितीत जर असा विद्यार्थी चांगल्या परिस्थिती मधल्या विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धेत उतरला तर तो नक्कीच थोडासा मागे पडतो. मग अशा वर्गातील मुलांना एक level playing field बनवून देण्यासाठी त्यांना आरक्षण देण्यात येतं जेणेकरून तो अशा मुलांबरोबर स्पर्धा करेल जे त्याच्या सारख्या परिस्थितीतील असतील. याचा अर्थ असा आहे एखाद्याला आरक्षण दिलं म्हणजे त्याला विशेष हक्क दिला असं होतं नाही तर आरक्षण म्हणजे एक level playing field बनवून fair competition निर्माण करणं होय.

आपण जर महाराष्ट्रातील मराठा समाजाकडे बघितलं तर आपण पाहू शकतो कि जास्त लोकांचा व्यवसाय शेती आहे. शेती मधुन जास्त उत्पन्न येत नाहिये. आणि त्यामध्ये पण अनेक लोक अल्पभूधारक आहेत. त्यामुळे या समाजातील सर्व जरी नसले तरी अनेकजण गरिबी, कर्जबाजारीपणा यांना बळी पडत आहेत. ग्रामीण भागात तर स्थिती अशी आहे की मराठा समाजातील मुलांना शिकण्याची इच्छा असेल तरी १२ वी नंतर शिकण्याची संधी मिळत नाही व कोणत्या तरी कंपनी मध्ये १०-१५ हजारांची नोकरी करून घर संभाळाव लागतंय. याचं एक कारण गरिबी तर आहेच. पण दुसरं म्हणजे ,लोकांच मत अस आहे कि शिकुन तरी काय करणार? ना आपल्याला शैक्षणिक संस्थांमध्ये फि कमी आहे, ना आपल्याला सरकारी हाॅस्टेल मिळतात , ना आपल्याला स्पर्धा परीक्षांमध्ये जास्त वयोमर्यादा, जास्त attempts आहेत, ना आपलं मेरिट कमी लागतय, ना आपल्याला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तसेच promotion मध्ये सवलती आहेत. त्यामुळे या समाजातील अनेक कुटुंबे गरिबी, दारिद्र्याच्या चक्रामध्ये अडकले आहेत. 

मराठा समाजाच्या याच परिस्थितीमुळे मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटील, सर्व गरजु मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन OBC मधुन आरक्षण मिळवून देण्यासाठी स्वतः च्या जीवाचीही पर्वा न करता लढत आहेत. आणि या मागणीमध्ये काही चुकीचे पण नाहीये. कारण संविधानानुसारही समाजातील मागे पडलेल्या वर्गाला पुढं घेऊन जाणं हि शासनाची जबाबदारी असते. आणि गरजु मराठा OBC मध्ये जाऊन आता जे OBC मध्ये आहेत त्यांच काही नुकसान पण होणार नाहीये. हो, स्पर्धा थोडीशी नक्कीच वाढेल पण हे स्पर्धक तुमच्या सारख्याच परिस्थितीतील असतील. कारण OBC आरक्षणामध्ये Creamy layer ची पद्धत आहे. ज्या लोकांची परिस्थिती चांगली आहे अशा लोकांना आरक्षणापासुन दुर ठेवणे हा याचा उद्देश आहे.  म्हणजे ज्या मराठयाची परिस्थिती चांगली आहे तो नक्कीच आरक्षण घेऊ शकणार नाही आणि गरिब व गरजू विद्यार्थ्यांना/लोकांना नक्कीच त्यांचा हक्क मिळवण्याची, चांगल आयुष्य जगण्याची संधी मिळेल.

सध्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्राद्वारे OBC मधुन आरक्षण घेणं हाच योग्य व टिकाऊ मार्ग आहे. कारण जर मराठा समाजाला वेगळ्या आरक्षणाची मागणी केली तर अनेक अडचणी आहेत. एकतर राज्यातील आरक्षण 50% च्या पुढे जाईल जे कि अगोदरच 52% आहे, आणि त्यामुळे ते आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही (सुप्रीम कोर्टाने १९९२ मधील इंद्रा सॉहनी केसमध्ये सर्व आरक्षण 50% च्या वर जाऊ नये असा निर्णय दिला होता). आणि दुसरं म्हणजे मराठ्यांना फक्त महाराष्ट्रातच आरक्षण मिळेल पण केंद्र पातळीवर मिळेल का नाही हे सांगता येत नाही(कारण केंद्र आणि राज्यातील आरक्षण व आरक्षित वर्ग वेगवेगळे असु शकतात.). कुणबी वर्ग केंद्रात पण  OBC मध्ये येतो त्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्राद्वारे मिळणाऱ्या आरक्षणाचा फायदा राज्यात तसेच केंद्रात पण होईल.

मराठा समाजाचा आक्रोश पाहता, राज्य शासनाने लवकरात लवकर सर्व गरजु मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यायला चालु करणं गरजेच आहे. कारण सध्याची वेळ खुप टोकाची आहे. आणि पुढच्या काही दिवसांत महाराष्ट्रात काय होईल हे सर्व शासनाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे...